डेवलपर्स की जिम्मेदारी

राशि जमा करने के बाद ही मिलेगी निर्माण की अनुमति

मुंबई: झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) ने झुग्गीवासियों के रखरखाव शुल्क में बड़ा बदलाव किया है। अब बिल्डरों को प्रत्येक झुग्गीवासी के लिए रखरखाव शुल्क के रूप में ₹40,000 की जगह ₹1 से ₹3 लाख रुपए तक जमा करने होंगे। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

नई व्यवस्था  :  70 मीटर (22 मंजिल तक) ऊंची इमारत: ₹1 लाख प्रति झुग्गीवासी 70 से 120 मीटर (36 मंजिल तक) ऊंची इमारत: ₹2 लाख प्रति झुग्गीवासी 120 मीटर से ऊंची इमारत: ₹3 लाख प्रति झुग्गीवासीजब तक यह राशि प्राधिकरण के पास जमा नहीं होगी, तब तक डेवलपर्स को निर्माण कार्य के 25% से अधिक की अनुमति नहीं दी जाएगी।

झुग्गीवासियों को होगा फायद यह राशि झुग्गीवासियों की सहकारी आवास समितियों को सौंप दी जाएगी, जिससे बिजली बिल, सफाई, छोटे-मोटे मरम्मत और अन्य रखरखाव कार्यों में मदद मिल सके। पहले प्रति झुग्गीवासी केवल ₹40,000 जमा करना पड़ता था, लेकिन कई वर्षों से इसे बढ़ाने की मांग उठ रही थी।

डेवलपर्स की जिम्मेदारी  : डेवलपर्स अब 10 वर्षों तक पुनर्वास इमारतों की मरम्मत और दोष सुधारने के लिए बाध्य होंगे। पहले यह जिम्मेदारी केवल 3 साल के लिए होती थी।10 साल बाद रखरखाव की जिम्मेदारी निवासियों की होगी।